सत्ताधारी आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे यांच्या कार्यालयासमोर अंगणवाडी सेविकांचा जोरदार निषेध ; प्रलंबित मागण्यांसाठी शेकडोंचा मोर्चा..!

सत्ताधारी आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे यांच्या कार्यालयासमोर अंगणवाडी सेविकांचा जोरदार निषेध ; प्रलंबित मागण्यांसाठी शेकडोंचा मोर्चा..!

सुकदर्शन वृतांत 

गडचिरोली : अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी-बालवाडी कर्मचारी युनियन (AITUC) च्या वतीने आज गडचिरोली येथे शेकडो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा काढून सत्ताधारी पक्षाचे आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे यांच्या कार्यालयासमोर जोरदार निषेध आंदोलन केले.

राज्य सरकारकडून वारंवार आश्वासने दिली जात असली तरी प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करत आंदोलनकर्त्यांनी तीव्र घोषणाबाजी केली. व गडचिरोली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे यांना विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देण्यासाठी जिल्हाभरातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस मोठ्या संख्येने एकत्र आल्या होत्या.

आंदोलन दरम्यान राज्य शासनाच्या धोरणांविरोधात संताप व्यक्त करत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्या तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली.गडचिरोली नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ९ मधील पोटनिवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेत व्यस्त असल्याने आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे यांची भेट घेण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांना जवळपास एक ते दीड तास प्रतीक्षा करावी लागली.

दीर्घ प्रतीक्षेनंतर आमदार नरोटे आंदोलनस्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी संघटनेच्या प्रतिनिधींकडून निवेदन स्वीकारले.यावेळी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या समस्या आणि शासनाच्या दुर्लक्षाबाबत सविस्तर माहिती त्यांच्यासमोर मांडली. संघटनेच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना ग्रॅज्युटी लागू करणे, दरमहा पेन्शन योजना सुरू करणे, आजारपणाची सशुल्क रजा मंजूर करणे तसेच गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या धर्तीवर शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.

त्याचप्रमाणे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने अंगणवाडी सेविका व मदतनीस हे शासनाचे कर्मचारी असल्याचे स्पष्ट केले असून त्यांचे काम अर्धवेळ नसून पूर्णवेळ स्वरूपाचे असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे.तसेच त्यांना मिळणारे मानधन हे प्रत्यक्षात वेतनाच्या स्वरूपातील असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

गुजरात आणि कर्नाटक राज्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युटीचा लाभ लागू केला असताना महाराष्ट्र शासनाने अद्याप याबाबत निर्णय न घेतल्याची खंत संघटनेने व्यक्त केली.

याशिवाय अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी दरमहा पेन्शन योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असून तो तातडीने मंजूर करावा,अशी मागणी करण्यात आली. आजारपणामुळे सेविका किंवा मदतनीस कामावर उपस्थित राहू शकत नसल्यास त्यांचे मानधन कपात केले जाते. त्यामुळे इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांनाही आजारपणाची रजा मंजूर करण्यात यावी,अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.

संघटनेने अंगणवाडी पर्यवेक्षिका आणि मुख्यसेविका यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणीही केली. तसेच शासनाने जाहीर केलेली मानधनवाढ प्रत्यक्ष मानधनामध्ये समाविष्ट करण्याऐवजी प्रोत्साहन भत्त्याच्या स्वरूपात देण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रोत्साहन भत्त्यावर लादलेल्या विविध अटी तात्काळ रद्द करून वाढीव रक्कम थेट मानधनात समाविष्ट करावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

आंदोलनादरम्यान संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की,महिला व बालविकास विभागाच्या विविध बैठकींमध्ये या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली असून अनेक प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत. मात्र निर्णय प्रक्रियेला होणारा विलंब आणि वारंवार मिळणारी आश्वासने यामुळे राज्यभरातील अंगणवाडी कर्मचारी नाराज झाले आहेत.

तसेच आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे यांनी आंदोलनकर्त्यांचे निवेदन स्वीकारून त्यांच्या मागण्या येत्या विधानसभा अधिवेशनात शासनासमोर मांडण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती संघटनेच्या प्रतिनिधींनी दिली.सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या कार्यालयासमोर झालेल्या या आंदोलनाने जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले असून, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य सरकार आता कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.