गडचिरोलीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट लेटरहेड व बनावट स्वाक्षरीचा वापर करून प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश तयार केल्याचा धक्कादायक प्रकार. 📍राजकीय कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून बनावट आदेश ; अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा.

गडचिरोलीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट लेटरहेड व बनावट स्वाक्षरीचा वापर करून प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश तयार केल्याचा धक्कादायक प्रकार.

📍राजकीय कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून बनावट आदेश ; अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा.

सुकदर्शन वृतांत

गडचिरोली : जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरणांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांच्या निधीवर डल्ला मारण्याच्या उद्देशाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट लेटरहेड व बनावट स्वाक्षरीचा वापर करून प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश तयार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.या प्रकरणी गडचिरोली पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या मागे मोठे रॅकेट सक्रिय असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

जिल्ह्यातील एका राजकीय पक्षाशी संबंधित कार्यकर्त्याने जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाकडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने बनावट प्रशासकीय मान्यतेचे पत्र पाठविल्याचे समोर आले. संबंधित पत्राची पडताळणी करताना ते बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा यांनी हे प्रकरण पोलिस अधीक्षकांच्या निदर्शनास आणून दिले.

२२ जून रोजी जिल्हा खनिकर्म कार्यालयातील ऑपरेटर राहुल रेवाडे यांना एका राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्तीकडून प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशाचा पीडीएफ प्राप्त झाला. त्यामधील कामांना मंजुरी मिळाली आहे का, अशी विचारणा करण्यात आली. कार्यालयीन नोंदी तपासल्यानंतर अशी कोणतीही मंजुरी देण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले.

त्यानंतर हे पत्र सहायक जिल्हा खनिकर्म अधिकारी राहुल राठोड यांनी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. इम्रान शेख यांना दाखविले.त्यांनी पत्राची तपासणी केली असता ते पूर्णपणे बनावट असल्याचे उघड झाले. यानंतर जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा यांनी संबंधित पत्र पोलिस अधीक्षकांकडे पाठविले.

सहायक जिल्हा खनिकर्म अधिकारी राहुल राठोड यांच्या तक्रारीवरून गडचिरोली पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांनुसार अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून,पोलिस निरीक्षक विनोद चव्हाण पुढील तपास करीत आहेत.

प्राथमिक माहितीनुसार, हे बनावट पत्र एका राजकीय कार्यकर्त्याला त्याच्याच सहकाऱ्याकडून प्राप्त झाले होते. त्या सहकाऱ्याला ते आणखी एका सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित कार्यकर्त्याकडून मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.

संबंधित व्यक्तीचे नाव यापूर्वीही एका गाजलेल्या घोटाळ्यात चर्चेत आले होते. त्या वेळी अनेक महिलांनी आंदोलन करून कारवाईची मागणी केली होती.राजकीय दबावामुळे कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षरीचा वापर करून निधीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न झाल्याच्या गंभीर प्रकरणात पोलिस तपासातून नेमका सूत्रधार कोण, हे समोर येणार का आणि दोषींवर कठोर कारवाई होणार का,याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.