जपतलाई आश्रमशाळा सर्पदंश प्रकरण ; सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी तथा शिक्षण विस्तार अधिकारी निलंबित. 📍आदिवासी विकास आयुक्तांनी केली कारवाई

जपतलाई आश्रमशाळा सर्पदंश प्रकरण ; सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी तथा शिक्षण विस्तार अधिकारी निलंबित.

📍आदिवासी विकास आयुक्तांनी केली कारवाई

सुकदर्शन वृतांत 

गडचिरोली : दि,२२ ऑगस्ट २०२६ धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुविधा आणि सुरक्षिततेबाबतच्या गंभीर त्रुटींच्या तपासणीत हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी आदिवासी विकास विभागाने दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे.

तत्कालीन प्रभारी कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी एस.एन.कन्नाके आणि एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोलीचे सहायक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) पी.पी.सादमवार यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.नागपूरच्या अपर आयुक्त,आदिवासी विकास आयुषी सिंह,भा.प्र.से. यांनी २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी केले.

जपतलाई आश्रमशाळेच्या तपासणीदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी संवाद न साधणे, शाळेतील मूलभूत त्रुटींची नोंद न करणे आणि संबंधित त्रुटींवर सुधारात्मक कारवाई न करणे, अशा गंभीर बाबी प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्या आहेत. आदेशानुसार,एस.एन.कन्नाके एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोली येथे प्राथमिक शिक्षक म्हणून कार्यरत असताना तत्कालीन प्रभारी कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी म्हणून शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांची तपासणी करण्याची जबाबदारी सांभाळत होते.

त्यांनी जपतलाई आश्रमशाळेला २ जुलै २०२५ ते १२ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत भेट दिली होती.या भेटीचा अहवाल त्यांनी प्रकल्प कार्यालयात सादर केला. शाळेत विविध सुविधा उपलब्ध नसल्याचे तसेच काही त्रुटी असतानाही त्यांचा योग्य उल्लेख तपासणी अहवालात करण्यात आला नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. 

या प्रकरणी त्यांना ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यावर त्यांनी १३ ऑगस्ट रोजी खुलासा सादर केला. मात्र, हा खुलासा वस्तुस्थितीशी सुसंगत नसल्याचे नमूद करत प्रशासनाने तो अमान्य केला.

विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला नसल्याचा ठपका – 

कन्नाके यांनी २ जुलै २०२५ आणि १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी आश्रमशाळेला भेट दिली होती.या दोन्ही भेटींमध्ये विद्यार्थ्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी आवश्यक संवाद साधला नसल्याचे निलंबन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

आश्रमशाळेची तपासणी केवळ औपचारिकता न राहता विद्यार्थ्यांच्या समस्या, सुविधा आणि सुरक्षिततेची प्रत्यक्ष पाहणी करणे अपेक्षित होते. मात्र, आवश्यक ती दक्षता आणि गांभीर्य दाखविले गेले नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.यानंतर आदिवासी विकास विभागाने सहायक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) पी.पी.सादमवार यांच्यावरही कारवाई केली आहे.

सादमवार यांच्याकडे गडचिरोली प्रकल्प कार्यालयातील अनुदानित आश्रमशाळांच्या कामकाजाची संपूर्ण जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.जपतलाई आश्रमशाळेच्या भेटीच्या नोंदीनुसार त्यांनी १० फेब्रुवारी २०२६ आणि १ एप्रिल २०२६ रोजी शाळेला भेट दिली होती.या दोन्ही भेटींमध्ये शाळेतील अनेक गंभीर त्रुटींकडे दुर्लक्ष झाल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.

शौचालये आणि स्नानगृहांची दयनीय अवस्था – 

आदेशात नमूद केल्यानुसार, शाळेतील शौचालये आणि स्नानगृहे अस्वच्छ होती. विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता मुलांसाठी आणि मुलींसाठी उपलब्ध शौचालये व स्नानगृहांची संख्या अपुरी असल्याचेही निदर्शनास आले.

या मूलभूत स्वच्छता सुविधांकडे तपासणीदरम्यान गांभीर्याने लक्ष देण्यात आले नसल्याचा ठपका सादमवार यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. प्राथमिक उपचार पेटीही नव्हती.शाळेतील आजारी विद्यार्थ्यांबाबत तातडीने कोणती कार्यवाही करावी, याबाबत आवश्यक सूचना देण्यात आल्या नसल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे, आश्रमशाळेत प्राथमिक उपचाराची पेटी उपलब्ध नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या या बाबीकडे तपासणी दरम्यान दुर्लक्ष झाल्याचे प्रशासनाने गंभीर मानले आहे.

मुलींच्या वसतिगृह परिसरात सुरक्षेच्या त्रुटी – 

मुलींच्या वसतिगृहाला लागून मोठ्या प्रमाणात सरपण ठेवण्यात आले होते. वसतिगृहाच्या भिंतीलगत विटाही ठेवण्यात आल्या होत्या.या बाबी तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास येणे अपेक्षित होते.

याशिवाय मुलींच्या वसतिगृहातील खिडक्यांची तावदाने व्यवस्थित लागत नसणे आणि खिडक्यांना सुरक्षा जाळ्या नसणे, अशा त्रुटीही आढळून आल्या. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेशी संबंधित या बाबींवरही आवश्यक कारवाई झाली नसल्याचे आदेशात नमूद आहे.

शुद्धीकरणाशिवाय बोअरवेलचे पाणी –

जपतलाई आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याबाबतही गंभीर बाब समोर आली.बोअरवेलमधून पाणी थेट टाकीत साठवले जात होते आणि त्याचे योग्य प्रकारे निर्जंतुकीकरण किंवा शुद्धीकरण केले जात नव्हते.असे पाणी विद्यार्थ्यांना थेट पिण्यासाठी दिले जात असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित या बाबीची तपासणी करून आवश्यक सूचना देणे अपेक्षित होते.

निर्धारित मेन्यूनुसार भोजन न दिल्याची तक्रार – 

आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना निर्धारित मेन्यूनुसार भोजन दिले जात नसल्याचेही समोर आले.तपासणीच्या वेळी पूर्ण भोजन दिले जात असल्याचे आढळले असले तरी विद्यार्थ्यांनी त्यांना नियमितपणे पोळी दिली जात नसल्याचे सांगितल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

भोजनाची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि निर्धारित मेन्यूचे पालन याबाबत अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून आवश्यक नोंद व सूचना करणे अपेक्षित होते. मात्र,त्याची नोंद तपासणी अहवालात करण्यात आली नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

मुख्याध्यापक व अधीक्षक मुख्यालयी राहत नसल्याचीही दखल नाही – 

आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक आणि अधीक्षक मुख्यालयात वास्तव्यास राहतात की नाही, याचीही योग्य पडताळणी करण्यात आली नसल्याचे आदेशात नमूद आहे.विद्यार्थ्यांच्या निवासी व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी जबाबदार अधिकारी मुख्यालयी उपलब्ध असणे महत्त्वाचे असताना या बाबीकडेही दुर्लक्ष झाल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी पलंग नाहीत ; गाद्या फाटलेल्या – 

आश्रमशाळेतील निवासी व्यवस्थेची स्थितीही चिंताजनक असल्याचे तपासणीत समोर आले. विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी पलंग उपलब्ध नव्हते, तर गाद्या फाटलेल्या अवस्थेत होत्या.विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या सुविधांकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक असतानाही तपासणीदरम्यान त्याची योग्य नोंद करण्यात आली नसल्याचे आदेशात नमूद आहे.

त्रुटी दूर करण्यासाठी पाठपुरावा न केल्याचा आरोप – 

सहायक प्रकल्प अधिकारी म्हणून सादमवार यांची जबाबदारी केवळ शाळेला भेट देण्यापुरती मर्यादित नव्हती.शाळेत आढळलेल्या त्रुटी प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणणे, संबंधित संस्थेला त्रुटी दूर करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावणे आणि त्रुटींची पूर्तता झाली की नाही, याचा सातत्याने पाठपुरावा करणे आवश्यक होते. मात्र, प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार अशा प्रकारची कोणतीही प्रभावी कार्यवाही करण्यात आली नाही.

कारणे दाखवा नोटीस व खुलासा अमान्य – 

या गंभीर त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर पी.पी.सादमवार यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.त्यांनी आपला खुलासा सादर केला.प्रशासनाने त्यांचा खुलासा वस्तुस्थितीशी सुसंगत नसल्याचे मानून तो अमान्य केला. त्यामुळे त्यांनी आपल्या पदाची जबाबदारी आणि कर्तव्य पार पाडण्यात कसूर केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार दोघांवर निलंबनाची कारवाई : – 

दोन्ही प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ४(१) अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून अपर आयुक्त,आदिवासी विकास, नागपूर यांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे.या कारवाईमुळे जपतलाई आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुविधा, आरोग्य,भोजन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, निवास व्यवस्था आणि सुरक्षिततेच्या तपासणीत अधिकाऱ्यांची जबाबदारी किती महत्त्वाची आहे, हे अधोरेखित झाले आहे.

जपतलाई प्रकरणात प्रशासनाचा कडक संदेश – 

जपतलाई आश्रमशाळेतील घटनाक्रमामुळे आश्रमशाळांच्या तपासणी व्यवस्थेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नियमित भेटी आणि तपासण्या होत असतानाही विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सुविधांमध्ये गंभीर त्रुटी राहिल्या असतील, तर तपासणी प्रक्रियेची परिणामकारकता काय,असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

दोन अधिकाऱ्यांच्या निलंबनातून आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितता, आरोग्य, भोजन, स्वच्छता, निवास आणि मूलभूत सुविधांबाबत कोणतीही हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे.

आता या कारवाईनंतर जपतलाईसह जिल्ह्यातील इतर अनुदानित व शासकीय आश्रमशाळांच्या तपासणी व्यवस्थेकडे प्रशासन अधिक गांभीर्याने पाहणार का आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा प्रत्यक्षात उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणत्या सुधारणा केल्या जाणार,याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.