” आदिवासी शाळा ठीक करा अभियान ” उद्यापासून  गडचिरोलीतून अभियानाला सुरुवात कॉक्रोच जनता पार्टीचे अभिजीत दिपके यांची शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन तेथील मूलभूत समस्यांची वस्तुनिष्ठ नोंद घेतली जाणार

” आदिवासी शाळा ठीक करा अभियान ” उद्यापासून  गडचिरोलीतून अभियानाला सुरुवात

📍कॉक्रोच जनता पार्टीचे अभिजीत दिपके यांची शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन तेथील मूलभूत समस्यांची वस्तुनिष्ठ नोंद घेतली जाणार

सुकदर्शन वृतांत 

नागपूर : राज्यातील आदिवासी भागातील शाळांची दुरवस्था,अपुऱ्या सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ” आदिवासी स्कूल ठीक करो ” अभियान उद्यापासून गडचिरोलीतून सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा काक्रोच जनता पार्टीचे अभिजीत दिपके यांनी केली. आदिवासी विद्यार्थ्यांना मूलभूत शैक्षणिक सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दिपके यांनी आज नागपुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्रातील आदिवासी शाळांच्या सद्यस्थितीबाबत विविध आकडेवारी सादर केली.अनेक शाळांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगितले.वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे,पिण्याचे पाणी,वीज तसेच विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक शैक्षणिक साधनांची कमतरता असल्याचा दावा त्यांनी केला.

आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमधील शाळांच्या परिस्थितीकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे दिपके म्हणाले. शाळांमधील सुविधांचा अभाव हा केवळ विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न नसून त्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

” आदिवासी स्कूल ठीक करो ” अभियानाची सुरुवात गडचिरोली जिल्ह्यातून करण्यात येणार आहे. अभियानाच्या माध्यमातून आदिवासी भागातील शाळांना भेटी देऊन तेथील समस्या जाणून घेण्यात येणार असल्याचे दिपके यांनी सांगितले.

शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधा, शिक्षकांची स्थिती, विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती संकलित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यानंतर या समस्यांचा पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्ष शाळांमध्ये त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसत नसल्याची टीका दिपके यांनी केली. सरकारी यंत्रणांनी कागदावरील आकडेवारीपेक्षा शाळांमधील प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे दर्जेदार शिक्षण आणि समान सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.अभियानादरम्यान केवळ आरोप न करता शाळानिहाय समस्या आणि उपलब्ध सुविधांची नोंद घेण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे दिपके यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित विभागांकडे या समस्या मांडून त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल,असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी भागातील शाळांचा प्रश्न सार्वजनिक चर्चेत आणणे आणि विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत शैक्षणिक हक्कांकडे लक्ष वेधणे हा अभियानाचा उद्देश असल्याचे दिपके यांनी नमूद केले.