गडचिरोली जिल्ह्यात ८० टक्के आश्रमशाळांची परिस्थिती विदारक,विद्यार्थी जमिनीवर 📍आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा देण्यात अपयश आल्याने राजीनामा द्यावा. – प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते शेतकरी कामगार पक्ष

गडचिरोली जिल्ह्यात ८० टक्के आश्रमशाळांची परिस्थिती विदारक,विद्यार्थी जमिनीवर

📍आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा देण्यात अपयश आल्याने राजीनामा द्यावा. – प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते शेतकरी कामगार पक्ष

सुकदर्शन वृतांत 

गडचिरोली : जपतलाई आश्रमशाळेतील तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूने आश्रमशाळांमधील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असतानाच जिल्ह्यातील आश्रमशाळांच्या सुविधांची दयनीय अवस्था समोर आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील तब्बल ८० टक्के आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थी आजही जमिनीवर गाद्या टाकून झोपत असल्याचा आरोप शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके – विमुक्त आघाडीने केला आहे.

भामरागड प्रकल्पांतर्गत एकाही आश्रमशाळेला अद्याप बेडचा पुरवठा झालेला नसल्याचेही आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रामदास जराते यांनी म्हटले आहे.जपतलाई दुर्घटनेनंतर शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्ह्यातील विविध आश्रमशाळांना भेटी देऊन पाहणी केली.

त्यावेळी अनेक शाळांमध्ये फाटक्या व अस्वच्छ गाद्या, बेडशीट आणि चादरी, मच्छरदाण्यांचा अभाव, आंघोळीसाठी गरम पाण्याची निकामी व्यवस्था, भोजनासाठी टेबल नसल्याने विद्यार्थ्यांना जमिनीवर बसून जेवावे लागत असल्याचे आढळल्याचा दावा जराते यांनी केला.

विशेष म्हणजे,आश्रमशाळा सुरू होऊन दोन महिने उलटले तरी काही ठिकाणी स्वयंपाकासाठीचा गॅसही उपलब्ध झालेला नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अपुरा कर्मचारीवर्ग ही आणखी एक गंभीर समस्या असून अनेक शाळांमध्ये महिला अधीक्षक वगळता महिला कर्मचारीच नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. बेडच नसतील तर मच्छरदाणीचा उपयोग कसा करणार ?

आदिवासी विद्यार्थी सापाच्या दंशातून वाचले तर डेंग्यू-मलेरियाचा सामना करावा लागेल, असा संतप्त सवाल जराते यांनी केला. दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी असलेल्या आदिवासी विकास विभागाला विद्यार्थ्यांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देता येत नसतील तर हा निधी नेमका जातो कुठे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

जपतलाई शाळेला वर्षानुवर्षे अनुदान देताना विद्यार्थ्यांसाठी बेडसारख्या मूलभूत सुविधांची खातरजमा प्रकल्प अधिकारी आणि अप्पर आयुक्तांनी का केली नाही, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. सुविधांच्या अंमलबजावणीत दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा देण्यात अपयश आल्याने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाने केली आहे. राजीनामा न दिल्यास मुंबईतील मंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा जराते यांनी दिला.

जपतलाई शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय राजकीय द्वेषातून घेऊ नये.जिल्ह्यातील इतर आश्रमशाळांचीही वस्तुनिष्ठ पाहणी करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण उपलब्ध करून द्यावे.