गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई अनुदानित आश्रमशाळेत सर्पदंशाने तीन आदिवासी मुलींचा मृत्यू प्रकरण. 📍घटनेची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) दखल घेतली ; किती आश्रमशाळांमध्ये बेडची सुविधा नाही ?

गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई अनुदानित आश्रमशाळेत सर्पदंशाने तीन आदिवासी मुलींचा मृत्यू प्रकरण.

📍घटनेची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) दखल घेतली ; किती आश्रमशाळांमध्ये बेडची सुविधा नाही ?

सुकदर्शन वृतांत 

धानोरा : गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत 9 ऑगस्ट च्या रात्री सर्पदंशाने तीन आदिवासी मुलींचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणाची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) दखल घेतली आहे.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी या घटनेप्रकरणी आयोगाकडे केलेली तक्रार 11 ऑगस्ट रोजी स्वीकारण्यात आली आहे.या घटनेला अपघात न म्हणता ” सरकारी हत्याकांड ” म्हणून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे.

तीन मुलींच्या मृत्यूमागे नेमकी कोणाची जबाबदारी ?

किशोर तिवारी यांनी तक्रारीत मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.त्यांच्या पालकत्वाखालील आश्रमशाळेत 233 मुलींना जमिनीवर झोपावे लागते आणि त्यातील तीन मुलींचा सर्पदंशाने मृत्यू होतो,असा दावा त्यांनी केला आहे.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी आश्रमशाळेत मुक्काम केला होता. हा केवळ छायाचित्रांसाठीचा उपक्रम होता, असा आरोप तिवारी यांनी केला आहे.त्यानंतर खाटा,जाळ्या किंवा सुरक्षा साधने उपलब्ध झाली नाहीत. चालू शैक्षणिक वर्षात सुरक्षा लेखापरीक्षणही झाले नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

किती आश्रमशाळांमध्ये बेडची सुविधा नाही ?

राज्यात 1,053 आश्रमशाळा असून त्यात 497 शासकीय आणि 556 अनुदानित शाळा आहेत. गडचिरोलीत 90 आश्रमशाळा आहेत.त्यापैकी 95% टक्के खासगी आश्रम शाळांमध्ये बेडची सुविधा नसल्याचा दावा तक्रारीत आहे.विद्यार्थ्यांमागे 1,800 ते 2,000 रुपये अनुदान मिळते,तरी मुलींना जमिनीवर झोपवले जाते,असा आरोप करत तिवारी यांनी कॅग चौकशीची मागणी केली आहे.

स्टील प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी,मग खाटांसाठी निधी का नाही ?

लॉयड्स मेटल्ससाठी 40 हजार कोटी,सुरजागड इस्पातसाठी 10 हजार कोटी आणि जेएसडब्ल्यू JSW साठी एक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा दावा तक्रारीत आहे.3,500 एकर जमीन देण्यात आल्याचे आणि एकूण 2.61 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे.विमानतळासाठी 104 कोटी रुपये मंजूर होतात,मुलींसाठी खाटांसाठी निधी नाही, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

आयोगाकडे प्रमुख मागण्या कोणत्या ?

गडचिरोली जिल्हाधिकारी आणि आदिवासी विकास आयुक्तांची हकालपट्टी,मृत मुलींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 50 लाख रुपये,जखमींना 10 लाख रुपये व नोकरी, तसेच दोषींवर भारतीय न्याय संहिता कलम 105 नुसार सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आहे.

डीएमएफ निधीतून 15 दिवसांत सर्व 90 आश्रमशाळांचा कायापालट आणि पेसा कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.” या तीन चिमुरड्यांना न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार ” असे तिवारी यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे एनएचआरसीच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.