देसाईगंज (वडसा) तील वाळू घोटाळ्याची ईडी चौकशीची मागणी ; ३०० कोटींच्या महसूल बुडाल्याचा आरोप शेतकरी कामगार पक्षाने केला.

देसाईगंज (वडसा) तील वाळू घोटाळ्याची ईडी चौकशीची मागणी ; ३०० कोटींच्या महसूल बुडाल्याचा आरोप शेतकरी कामगार पक्षाने केला.

सुकदर्शन वृतांत 

देसाईगंज (वडसा) : देसाईगंज उपविभागातील वाळू घाटांच्या कंत्राटाच्या आडून विहित परवानगीपेक्षा अनेक पटींनी अधिक वाळूचे उत्खनन करून शासनाचा सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी कामगार पक्षाने केला आहे.

या कथित गैरव्यवहाराची सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) सखोल चौकशी करण्यात यावी,अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी-भटके विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रामदास जराते यांनी पश्चिम क्षेत्रीय विशेष संचालकांकडे लेखी तक्रारीद्वारे केली आहे.

तक्रारीनुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खनिज शाखेने ९ मे २०२६ रोजी देसाईगंज उपविभागातील आमगाव,कुरुड,चोप,शंकरपूर,रामपूर चक,वैरागड, वघाळा, अरसोडा आणि मोहझरी येथील एकूण २१.३५ हेक्टर क्षेत्रातील वाळू घाटांचे कंत्राट यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथील मे.ए.बी. कॅरियर्स डायनॅमिक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला दिले होते. कंत्राटानुसार कंपनीला ९८ हजार ९४० ब्रास वाळूचे उत्खनन व वाहतुकीची परवानगी होती.

मात्र, प्रत्यक्षात संबंधित कंपनीने महसूल व खनिकर्म विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कथित संगनमताने सहा लाख ब्रासहून अधिक वाळूचे अवैध उत्खनन करून ती नागपूर, अमरावती, यवतमाळसह विविध भागांत विक्रीसाठी पाठवल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

तक्रारीत पुढे म्हटले आहे की, शेकडो जेसीबी, पोकलेन आणि इतर अवजड यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने दिवस-रात्र अवैध उत्खनन करण्यात आले. स्थानिक नागरिकांनी वारंवार विरोध करूनही संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी कोणतीही प्रभावी कारवाई केली नाही, असा आरोपही करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी ४ जून २०२६ रोजी नागपूर विभागीय आयुक्तांकडे ई-मेलद्वारे तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, राज्यातील एका प्रभावशाली मंत्र्याच्या हस्तक्षेपामुळे प्रशासनाने कारवाई केली नसल्याचा दावाही रामदास जराते यांनी केला आहे.

तक्रारीनुसार, एकट्या वघाळा वाळू घाटातूनच सुमारे दीड लाख ब्रास वाळूचे उत्खनन करण्यात आले असून या संपूर्ण प्रकारामुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. तसेच शासनाला किमान ३०० कोटी रुपयांचा महसुली फटका बसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या प्रकरणातील संबंधित कंपनीचे आर्थिक व्यवहार, बँक व्यवहार, मालमत्ता तसेच महसूल आणि खनिकर्म विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची ईडीमार्फत सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.