जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करा, अन्यथा देशव्यापी आंदोलन   राष्ट्रीय कुणबी महासंघाचा तहसीलदारांमार्फत राष्ट्रपतींना इशारा 

जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करा,अन्यथा देशव्यापी आंदोलन 

राष्ट्रीय कुणबी महासंघाचा तहसीलदारांमार्फत राष्ट्रपतींना इशारा 

सुकदर्शन वृतांत 

मुल : (राजेंद्र वाढई – उपसंपादक) देशाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील जनगणनेत ओबीसी प्रवर्गाचा स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करून ओबीसींची जातनिहाय स्वतंत्र गणना करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी राष्ट्रीय कुणबी महासंघाच्या वतीने आज दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी २ वाजता तहसीलदार मूल यांच्या मार्फत महामहीम राष्ट्रपती यांना निवेदन देण्यात आले.

यावेळी राष्ट्रीय कुणबी महासंघाचे सर्व पदाधिकारी व मूल तालुक्यातील समस्त ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र शासनाने जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात ओबीसींना वगळले होते. त्यानंतर ओबीसी समाजाच्या दबावामुळे दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसींची गणना केली जाईल असे आश्वासन देण्यात आले होते.

मात्र दिनांक १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी केंद्र शासनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेतील प्रश्नावलीतील क्रमांक १० च्या प्रश्नात ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख न करता फक्त अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ‘जात’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे.” जात ” ही सर्वच प्रवर्गात आणि खुल्या वर्गात देखील असते.

त्यामुळे अशा ओपन-एंडेड प्रश्नामुळे कोट्यावधी लोकांच्या जाती-उपजातीच्या नावांमध्ये चुका होऊन संपूर्ण डेटा अनाकलनीय होईल आणि ओबीसींचा खरा आकडाj समोर येणार नाही.

यामुळे संविधानाच्या कलम ३४० नुसार ओबीसींची वस्तुनिष्ठ माहिती समोर येणे अपेक्षित असताना ती दाबली जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे प्रश्नावलीत संभ्रम निर्माण करणारा ” जात ” हा उल्लेख हटवून स्वतंत्रपणे ” ओबीसी ” असा स्पष्ट कॉलम टाकावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय कुणबी महासंघाच्या प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे –

१) जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रश्नावलीत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करून ओबीसींची १०० टक्के स्वतंत्र गणना करावी.

२) कुणबी-ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विधानसभा व लोकसभेत एस.सी., एस.टी. प्रमाणेच ओबीसींना राजकीय आरक्षण व प्रतिनिधित्व देण्यात यावे.

३) कुणबी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र शासन स्तरावर स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना करावी.

४) महाराष्ट्र राज्यात व केंद्र शासन स्तरावर कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करण्यात यावे.

वरील मागण्या यथाशीघ्र मान्य करून ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा, अन्यथा येत्या काळात राष्ट्रीय कुणबी महासंघाच्या वतीने संपूर्ण देशभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा या निवेदनातून देण्यात आला आहे.

या निवेदनाच्या प्रती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व उपविभागीय अधिकारी मूल यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.

या निवेदन प्रसंगी उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष डी. के.आरेकर,संतोष चिताडे,आनंदराव कुळे, संजीवनी वाघरे,कुमुदिनी भोयर,अर्चना चावरे,टीना ठाकरे, विलास मांडवकर,गणेश मांडवकर,नत्थुजी आरेकर,मंगलाताई बोरकुटे, संदीप मोहबे प्रशांत गट्टूवार,विक्रम गुरुनुले प्रियंका राऊत,यांच्यासह पदाधिकारी व ओबीसी बांधव उपस्थित होते.